जिओ यूजर्स नही देख पाएंगे पोर्न वेबसाइट

857 में से 30 पर नहीं मिली अश्लील सामग्री

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पोर्न वेबसाइट्स पर सख्ती के साथ पांबदी को लागू करने का आदेश दिया है। पोर्न साइटों के गलत प्रभाव और इससे दुष्कर्म की घटनाओं के सामने को देखते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार इंटरनेट पर उपलब्ध 857 पोर्न साइट्स को बंद करने के लिए सख्त कदम उठाए। साथ ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी केंद्र सरकार की सूची के अनुसार पोर्न साइट्स बंद करने को कहा है।

देश में इंटरनेट क्रांति लाने वाली टेलीकॉम कंपनी जियो ने अपने नेटवर्क पर लोकप्रिय पोर्न वेबसाइटों को प्रतिबंधित कर दिया है. इसमें सैकड़ों पोर्न वेबसाइटें हैं. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेडिट पर जियो के यूजर इस बारे में शिकायत कर रहे हैं। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा है कि वह कुछ पोर्न वेबसाइटों को खोलना चाह रहा है लेकिन ये नहीं खुल रही हैं।

827 वेबसाइटों को बंद करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया

सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स  (आईएसपी) को अश्लील सामग्री दिखाने वाली 827 वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि  न्यायालय ने हाल ही में अश्लीलता फैला रही 857 वेबसाइटों को बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी मिनिस्ट्री ने 827 वेबसाइटों को बंद करने को कहा है। जांच में उन 857 में से 30 पर अश्लील सामग्री नहीं पाई है। सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को 827 वेबसाइट को बंद करने के लिए कहा है। इन वेबसाइटों के नामों की सूची मंत्रालय ने अपने पत्र में दिया है।

दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर्स को जारी आदेश में कहा,  सभी लाइसेंस प्राप्त इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन और मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक 827 वेबसाइटों को बंद करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।

हाई कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को इन वेबसाइटों को बंद करने का आदेश दिया था और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 8 अक्टूबर को यह आदेश प्राप्त हुआ। मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को सूचित किया है कि उसके (दूरसंचार विभाग के) 31 जुलाई 2015 के पुराने नोटिस के अनुसार हाई कोर्ट ने 857 वेबसाइट को बंद करने का आदेश दिया है। दूरसंचार विभाग ने 4 अगस्त 2015 को अपने आदेश में परिवर्तन किया और कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता इन 857 वेब लिंक्स या यूआरएल में ऐसे लिंक या यूआरएल को नहीं बंद करने को स्वतंत्र है जिनपर अश्लील सामग्री नहीं दिखती है।

Post Author: VOF Media

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